Plot Allotment: यमुना अथॉरिटी ने नोएडा के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, प्लॉट एलॉटमेंट की पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव
SBNews Digital Desk,नई दिल्ली: Plot Allotment: यमुना अथॉरिटी ने नोएडा के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, प्लॉट एलॉटमेंट की पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, यीडा की 78वीं बोर्ड बैठक में किसानों के लिए एक तरह से पिटारा खोल दिया गया है। वहीं, भूखंड आवंटन की नीती में बदलाव किए गए हैं। साथ ही भविष्य की कई योजनाओं पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
यीडा अब 4000 वर्गमीटीर से कम साइज वाले औद्योगिक भूखंडों का ड्रॉ ई-ऑक्सन से न करके मैन्युअल ड्रॉ करेगी। पिछले दिनों शासन स्तर से यह पॉलिसी बनाई गई थी, जिसे इस बोर्ड बैठक में यीडा ने स्वीकर करते हुए अब आगे आने औद्योगिक भूखंडों की स्कीमों में लागू करने के फैसला ले लिया है।
इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के अलावा बाकी योजनाओं के लिए भी जो जमीन यीडा अधिग्रहित कर रही है उसे भी 3100 के रेट से अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पहले की अपेक्षा 800 रुपये की बढ़त है। एक समान अधिग्रहण को लेकर किसान लगातार मांग उठा रहे थे अब इससे किसानों के विवाद थोड़े निपटेंगे। साथ ही लीज बैक के मामलों को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 17 गांवों के कुल 110 लीज बैक के मामले मंजूर हुए हैं। इन दोनों मसलों को किसान लगातार उठा रहे थे
यीडा की आवासीय भवन योजना बीएचएस 4/2014 व बीएचएस 5/2015 के पूर्व में निरस्त होने के कारण जिन 1600 आवंटियों ने दूसरी योजना में शिफ्टिंग का विकल्प चुना था। उनका पैनल इंट्रेस्ट को लेकर अथॉरिटी व आवंटियों में जो विवाद चल रहा था वह समाप्त हो गया है। अथॉरिटी ने इन आवंटियों का शर्त के साथ पैनल इंट्रेस्ट माफ कर दिया है।
यीडा सिटी में सहकारी समितियों को ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना लाने के प्रस्ताव पर बोर्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दिल्ली में बनी इस तरह की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के बायलॉज की स्टडी कर रिपोर्ट तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कम नगरीय बसावट को देखते हुए बसावट को बढ़ाने के लिए गुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन हेतु सहकारी आवास समितियों
केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कार्मिकों की सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिको की सहकारी समितियां, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सहकारी समितिया आदि पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया था।
Plot Allotment: यमुना अथॉरिटी ने नोएडा के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, प्लॉट एलॉटमेंट की पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव
SB News Digital Desk,नई दिल्ली: Plot Allotment: यमुना अथॉरिटी ने नोएडा के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, प्लॉट एलॉटमेंट की पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, यीडा की 78वीं बोर्ड बैठक में किसानों के लिए एक तरह से पिटारा खोल दिया गया है। वहीं, भूखंड आवंटन की नीती में बदलाव किए गए हैं। साथ ही भविष्य की कई योजनाओं पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
यीडा अब 4000 वर्गमीटीर से कम साइज वाले औद्योगिक भूखंडों का ड्रॉ ई-ऑक्सन से न करके मैन्युअल ड्रॉ करेगी। पिछले दिनों शासन स्तर से यह पॉलिसी बनाई गई थी, जिसे इस बोर्ड बैठक में यीडा ने स्वीकर करते हुए अब आगे आने औद्योगिक भूखंडों की स्कीमों में लागू करने के फैसला ले लिया है।
इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के अलावा बाकी योजनाओं के लिए भी जो जमीन यीडा अधिग्रहित कर रही है उसे भी 3100 के रेट से अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पहले की अपेक्षा 800 रुपये की बढ़त है। एक समान अधिग्रहण को लेकर किसान लगातार मांग उठा रहे थे अब इससे किसानों के विवाद थोड़े निपटेंगे। साथ ही लीज बैक के मामलों को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 17 गांवों के कुल 110 लीज बैक के मामले मंजूर हुए हैं। इन दोनों मसलों को किसान लगातार उठा रहे थे
यीडा की आवासीय भवन योजना बीएचएस 4/2014 व बीएचएस 5/2015 के पूर्व में निरस्त होने के कारण जिन 1600 आवंटियों ने दूसरी योजना में शिफ्टिंग का विकल्प चुना था। उनका पैनल इंट्रेस्ट को लेकर अथॉरिटी व आवंटियों में जो विवाद चल रहा था वह समाप्त हो गया है। अथॉरिटी ने इन आवंटियों का शर्त के साथ पैनल इंट्रेस्ट माफ कर दिया है।
यीडा सिटी में सहकारी समितियों को ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना लाने के प्रस्ताव पर बोर्ड नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दिल्ली में बनी इस तरह की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के बायलॉज की स्टडी कर रिपोर्ट तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कम नगरीय बसावट को देखते हुए बसावट को बढ़ाने के लिए गुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन हेतु सहकारी आवास समितियों
केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कार्मिकों की सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिको की सहकारी समितियां, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सहकारी समितिया आदि पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया था।
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