Old Pension Scheme Benefits : केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

SB News Digital Desk: Old Pension Scheme Benefits : केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस जारी किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब इस पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप जानते ही होंगे कि देशभर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच हाल ही में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. जिसके तहत 2005 से पहले चयनित अकाउंटेंट कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया गया है. तो आइये जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से।

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में नोटबुक के पद पर कार्यरत हैं। तो आप सभी अकाउंटेंट कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है।

 

वर्ष 2005 से पहले नामांकित लेखपाल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत चयनित करने की अंतिम तिथि पर निर्णय लिया गया, यानी अब उत्तर प्रदेश के सभी लेखपाल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाएगा, शेष चयन इससे पहले कर लिए गए थे वर्ष 2005.

दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को पासपोर्ट प्रभाव से बंद करके नई पेंशन योजना लागू की थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस जारी किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब इस पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।


 

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को शामिल किया गया है, लेकिन कई केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह खतरा है कि उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। पुरानी पेंशन योजना. के अंतर्गत पात्र होगा या नहीं, यदि जो कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक पुरानी एवं नई पेंशन योजना के लिए अपना विशिष्ट उत्तर दे देगा, उसकी पुरानी पेंशन प्रदान कर दी जाएगी।

 

योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सहायता दी जाती थी. आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी आपके पास गए थे उन्हें मासिक आधार पर आधा वेतन दिया जाता था, सरकारी कर्मचारियों को आखिरी समय में पैसों की जरूरत होती थी।

 

कम उपस्थित थे. सरकारी कर्मचारी जगह-जगह हड़ताल पर प्रदर्शन कर इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.
योजना के तहत 5 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है.
 

बाकी सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए
जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दोस्तों आप जानना चाहते हैं
कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना
को लेकर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है,
यदि किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो वायरल फर्जी खबरों पर ध्यान न दें।