Rajasthan New District Cancel: जैसे ही हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए, केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक संभाग, जिले, उपखंड, तहसील और गांव जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की अनुमति दे दी है। 1 जनवरी से फिर से प्रशासनिक सीमाएं “फ्रीज” हो जाएंगी, यानी उन्हें बदला नहीं जा सकेगा।
मंगलवार को जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से जारी आदेश के बाद राजस्थान में पूर्व की सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की सीमा में बदलाव का रास्ता भी साफ हो गया है।
इस साल नहीं होगी जनगणना
इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस साल देश में जनगणना नहीं होगी। हालांकि, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना जल्द कराने के संकेत दिए थे। जनगणना महारजिस्ट्रार ने मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इस संबंध में आदेश जारी किया।
पिछले साल दिसंबर में जनगणना महारजिस्ट्रार ने आदेश दिया था कि 30 जून के बाद देश में किसी भी जिले, तहसील या गांव जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा।
इसी आदेश के बाद राजस्थान की पूर्ववर्ती भजनलाल सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, पिछले महीने राजस्थान सरकार को उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिलों की सीमा बदलने की अनुमति नहीं थी।
राजस्थान सरकार को मिली राहत
अब 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदलने की छूट मिलने से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति को और समय मिल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति देने का आग्रह किया था।
किन जिलों की सीमाएं बदली जा सकती हैं?
राजस्थान के 17 नए जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जो मापदंडों के अनुसार फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूदू, कोटपूतली—बहरोड़, खैरथल—तिजारा, नीमकाथाना, केकड़ी, डीग, गंगापुरसिटी, शाहपुरा, फलोदी, सलूंबर, सांचौर और अनूपगढ़ शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है।
नए जिलों की समीक्षा के लिए मदन दिलावर की अध्यक्षता में गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम फैसला लेंगे।
