Rajasthan News: केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वितरण की योजना को चार साल और बढ़ा दिया है, यानी अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत चलाई जा रही है। इसके साथ ही, सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को भी 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।
राजस्थान के साढ़े 4 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित
सरकार के इस फैसले से राजस्थान के लगभग साढ़े 4 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें इस योजना के तहत मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल मिलता रहेगा।
फोर्टिफाइड चावल वितरण पर 100% फंडिंग
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 17,082 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे पूरे देश के करीब 80 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे। यह कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें गरीबों के पोषण और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। फोर्टिफाइड चावल में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए जाते हैं, जो पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करेंगे।
31 अक्टूबर तक करवाएं E-KYC
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उन्हें 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवा लेनी होगी। यदि समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो ऐसे लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों के तहत जारी किए हैं। जिन लाभार्थियों ने समय से पहले ई-केवाईसी नहीं करवाई होगी, उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
