चंडीगढ़। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के पराली जलाने पर जुर्माना राशि दुगुनी करने के हालिया फैसले की निंदा करती है। सैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि पराली जलाने का काम अभी दो चार साल में शुरू नहीं हुआ, पहले से हो रहा है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान पराली न जलाएं। पराली का सदुपयोग कर सरकार बिजली बना सकती है। सरकार चाहे तो जिला स्तर पर पराली खरीदने के केंद्र बनाए जा सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर पराली का निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि सरकार पराली जलाने वालों पर जुर्माना करके या उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती।
पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर जुर्माना राशि दुगुनी करने की जानकारी दी। अब दो एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिये बाध्य होंगी।
