महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार कुछ ही दिनों के भीतर ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सितंबर के अंत में या फिर अगले महीने यानी अक्तूबर के पहले सप्ताह में इस बारे में सरकार सूचना जारी कर सकती है। यहां आपको हम बताते चलें कि संभव है कि केन्द्र सरकार 1 जुलाई 2024 से 3% से 4% तक डीए को बढ़ा दें।
अगर ऐसा हो जाता है तो तब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारियों को अब बस यही इंतजार है कि सरकार शीघ्र ही इस बारे में जानकारी दे दे। पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी घोषणा जारी नहीं की गई है।
यदि आप भी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं तो आज का यह आर्टिकल पूरा पढ़िए। हम अपने इस पोस्ट में आपको डीए हाइक न्यूज़ की सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से बताएंगे।
DA Hike News 2024
इस साल मार्च के महीने में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। फिर महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का 50% हो गया था। इसके अलावा सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में भी 4% तक की बढ़ोतरी कर दी थी।
बताते चलें कि इसके अंतर्गत मौजूद कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी लाभ प्रदान किया गया था। यहां आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता पिछले साल जनवरी और जुलाई के महीने में 2 बार बढ़ाया गया था। इसलिए अब यह देखना है कि सरकार की तरफ से अब महंगाई भत्ते को लेकर कब तक ऐलान किया जाएगा।
कॉविड-19 महंगाई भत्ता क्या मिलेगा कर्मचारियों को
कोरोना के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया गया था। इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि तब महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया गया था।
बताते चलें कि 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता सरकार पर बकाया है। इसको लेकर पंकज चौधरी ने यह कहा है कि उस समय के महंगाई भत्ते को जारी करने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।
साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की संभावना कम है कि महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। लेकिन सरकार अभी इस बारे में सोच रही है और सरकार ने 18 महीने के डीए को जारी करने को लेकर अभी साफ तौर पर मना नहीं किया है।
कब गठित होगा आठवां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों के कई संघों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग को गठित किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी केंद्र सरकार 8th पे कमीशन को लेकर किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंची है।
इसको लेकर 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर दिया था। इस जवाब में इन्होंने कहा है कि सरकार को आठवें वेतन आयोग को लेकर 2 प्रतिनिधित्व मिले हैं परंतु अभी इस बारे में सरकार के पास किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।
यहां आपको हम यह भी बताते चलें कि ऐसा नियम है कि हर 10 वर्ष में समस्त सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन किया जाता है। इसके लिए नए वेतन आयोग को सरकार गठित करती है और लागू करती है।
तो पुराने वेतन आयोग यानी सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 2026 में 10 साल पूरे होने वाले हैं। यही कारण है कि कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की राह देख रहे हैं। पर सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से इसको लेकर कुछ नहीं कहा है।
ऐसे करती है सरकार महंगाई भत्ता निर्धारित
महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता सरकार तभी निर्धारित करती है जब सरकार सीपीआई डब्ल्यू के अंत के 12 महीनों का औसत देख लेती है। बताते चलें कि इसके अंतर्गत औसत के प्रतिशत में जो बढ़ोतरी होती है उसे ही आधार माना जाता है।
महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए सरकार हर वर्ष 1 जनवरी और फिर इसके बाद 1 जुलाई को इसे संशोधित करती है। लेकिन इसको लेकर ऐलान सरकार मार्च में करती है और इसके बाद फिर सितंबर या अक्तूबर में सूचना जारी करती है।
