जयपुर। प्रदेश की 158 नगरीय निकायों में 270 किमी सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी करवाएगा। इसके लिए 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़कें बनाई जानी है।
इन निकायों के लिए जारी हुई स्वीकृति
अजमेर जिले की निकायों में 9 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 5 करोड़, केकड़ी जिले में 2.8 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 1.80 करोड़, ब्यावर जिले में 4.9 किमी सड़क के 9 कार्यों के लिए 4 करोड़, डीडवाना-कुचामन जिले में 18.6 किमी सड़क के 40 कार्यों के लिए 8 करोड़, करौली जिले में 6.8 किमी सड़क के 25 कार्यों के लिए 5.40 करोड़, बीकानेर में 8.5 किमी सड़क के 20 कार्यों के लिए 3.40 करोड़, हनुमानगढ़ जिले में 6.2 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 7 करोड़, अनूपगढ़ जिले में 3.8 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 5 करोड़, श्रीगंगानगर जिले में 16.1 किमी सड़क के 38 कार्यों के लिए 6.20 करोड़, चूरू जिले में 19.4 किमी सड़क के 46 कार्यों के लिए 13 करोड़, दूदू जिले में 2.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 2.40 करोड़, कोटपुतली-बहरोड़ जिले में 19.1 किमी सड़क के 80 कार्यों के लिए 9.40 करोड़, खैरथल-तिजारा जिले में 13.1 किमी सड़क के 37 कार्यों के लिए 9.40 करोड़, सीकर जिले में 16.5 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 8.40 करोड़, फलौदी जिले में 4.9 किमी सड़क के 2 कार्यों के लिए 2.40 करोड़, पाली जिले में 24.7 किमी सड़क के 58 कार्यों के लिए 13.40 करोड़, सिरोही जिले में 11.1 किमी सड़क के 29 कार्यों के लिए 7 करोड़, बाड़मेर जिले में 5.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 3 करोड़, बूंदी में 7.4 किमी सड़क के 17 कार्यों के लिए 7.80 करोड़, बारां जिले में 8.1 किमी सड़क के 39 कार्यों के लिए 6.40 करोड़, झालावाड़ में 4.3 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 6 करोड़, सवाई माधोपुर में 7.7 किमी सड़क के 27 कार्यों के लिए 6.80 करोड़, उदयपुर में 7.6 किमी सड़क के 12 कार्यों के लिए 5.20 करोड़, चितौड़गढ़ में 12.2 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 7.40 करोड़, राजसमन्द जिले में 12.5 किमी सड़क के 31 कार्यों के लिए 5.40 करोड़, बांसवाड़ा जिले में 6.2 किमी सड़क के 21 कार्यों के लिए 4 करोड़ तथा प्रतापगढ़ जिले के नगरीय निकायों में 7.3 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 4.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
